बलौदा बाजार जिले में राजस्व रिकॉर्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाने में होगी बड़ी मुश्किल

The Question News

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के आगजनी से होगी राजस्व रिकॉर्ड और जाति प्रमाणपत्र बनाने से संबंधित कार्यों पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । रायपुर से अलग करके बलौदा बाजार को नया जिला बनाने के बाद सारी दस्तावेज रायपुर से बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में लाया गया था । लेकिन अब कलेक्ट्रेट के आज से जल जाने पर कलेक्ट्रेट में रखी गई सारी दस्तावेज भी जल कर राख हो गई । जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड ढूंढनेके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यदि किसी का जमीन के  नाम चढ़ाने काकाम शेष रह गया होगा तो उसे भी बड़ी मुश्किल होगी । जमीनके मालिक होने के बाद भी नाम चढ़ाने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा ।

बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट की आगजनी बलौदाबाजार जिलाके समस्त नागरिकों के लिए एक बड़ी अभिशाप बन कर सामने आया है, जिससे जमीन जायदाद से संबंधित समस्या तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ जातिप्रमण बनाने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । अब जाति प्रमाण पत्र बनानेके लिए बहुत अधिक भटकना पड़ेगा। जिसके चलते बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत ही बुरी असर पड़ेगी क्योंकि बिना जाति प्रमाण पत्र के स्कूल में बच्चों की एडमिशन से लेकर हर छोटे बड़े वेकेंसी में फॉम जमा नहीं किया जाता है । जिससे छात्रों को भी दर- दर  भटकना पड़ेगा, भारी दिक्कत उठाना पड़ेगा ।

छत्तीसगढ़ बलोदा बाजार की आगजनी छत्तीसगढ़ सरकार से सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक है । यह मौजूदा सरकार की कमजोरी का दुष्परिणाम भी कह सकते है । जो जिला मुख्यालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, जिला मुख्यालय की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही बरतने पर भी । छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाए विपक्ष को दोषारोपण कर रहे हैं । भले ही छत्तीसगढ़ सरकार विपक्ष पर आप लग रही है की यह कांग्रेस पार्टी के साजिश हो सकती है । लेकिन मौजूदा सरकार ये भूल रही है । कि सारी ताकते उनके हाथों मेंहोने के बाद भी वे जिला मुख्यालय की सुरक्षा करने में असफल रही है । और अपनी असफलता छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप नहीं थोप सकती ।

धर्म की राजनीति करने वाले सरकार धार्मिक उन्माद से पैदा हुए उग्र आंदोलन को काबू करने में असफल रहे है। जिसका परिणाम इतना भयंकर निकला की राजस्व रिकॉर्ड और छात्र-छात्राकी भविष्य ही जल कर भस्म हो गई । जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार और उनकी सुरक्षा व्यवस्था है ।